काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी वर्षभित्र सबै समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा गरेका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले आगामी वर्षभित्र पहिचान भएका २२ वटै समस्याग्रस्त सहकारीहरुको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री अधिकारीले २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरु मध्ये ३ वटा सहकारीको समस्या हल भइसकेको बताउनुभयो । यो वर्षभित्र बाँकी रहेका १० वटा सहकारीहरुको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बाँकी सहकारीहरुको आगामी वर्षभित्र समाधान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सम्बन्धित सहकारीहरुको सञ्चालक र पीडितहरुसँग समन्वय गरेर पीडितहरुको बचत फिर्ता गरिने मन्त्री अधिकारीलेको भनाई छ । यद्यपी कसरी वचत फिर्ता गर्ने भन्नेमा भने नीति बनाउन बाँकी रहेकाले नीति बनाएर अगाडी बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले भूमिहिन र सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधानका लागि छिटै भूमी समस्या समाधान आयोग बनाइने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकिएको बताउनुभयो । यसका लागि गठन आदेश स्वीकृत गरेर सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जग्गा नेपालको भएको भन्दै कुटनीतिक छलफल अथवा पारस्परिक सम्बन्ध कायम गरेर नेपालले उपभोग गर्न पाउने स्थितिमा ल्याउन सरकार लागिरहेको पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले व्यक्ति विशेषले अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ बिगाह नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन आदि निर्माणका लागि दानपत्रको लिखतबाट करिब ३४ रोपनी निजी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी विभिन्न १५ वटा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सबै मालपोत कार्यालयहरुबाट यस अवधिमा कुल १२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख राजश्व संकलन भएको बताउनुभयो । महिला तथा अन्य गरी ९९ करोड ४० लाख राजश्व छुट दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्