काठमाडौं । निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू जागिरको बीचमै राजीनामा दिएर निस्कने क्रम बढेको छ । अधिकृत तहदेखि निम्न तहका कर्मचारीहरुले जागिर छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा समेत सरकारले यसतर्पm अझै ध्यान दिन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा राजीनामा दिने निजामती कर्मचारीको संख्या ६ सय ९४ रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ । राजीनामा दिएर जागिर छोड्नेहरुमा अधिकांश श्रेणिविहीन कर्मचारीहरु रहेका छ्न भने ४ जना विशिष्ट श्रेणीका रहेका छ्न । जागिर छाडेर निस्कने क्रम बढे पनि सरकारले कर्मचारीहरुले किन त्यसरी राजीनामा दिएर हिँडेका छन् भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन वा खोजीनीति गरेको छैन । कर्मचारी हकहितको विषयमा काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन ।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशसहित बाहिरिएका कर्मचारीहरुको संख्या २ हजार १३ सय रहेको छ । त्यसमध्ये अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीको संख्या १४ सय ५० रहेको छ । अवकाश हुनेमा १९ जना विशिष्ट श्रेणीका छन् भने ७२ जना कर्मचारीको मृत्यु भएको हो ।

यसैगरि सो अवधिमा सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पुरा भएर उमेर नपुग्दै ४ जना सचिवहरू बिदा भएको राष्ट्रीय निजामती किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २०४९ कार्तिक २० गते अगाडि जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुले निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार अहिले अवकाश लिँदा थप २ वर्ष बराबरको सुविधा पाउने भएकाले पनि अवकाशको नजिक पुगेपछि राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढेको हो ।

यसै गरी गत वर्ष भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी १ जना कर्मचारी बर्खास्तमा परेका छन् भने भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी १ जना बर्खास्त भएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार केही इमानदार व्यक्तिहरू कर्मचारीतन्त्रप्रति निराश भएर राजीनामा दिनेहरु पनि छन् । यस्तै कतिपय विदेशको पीआर पाएपछि जागिर छाडेर हिँड्नेहरु पनि छन् । विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा उतै बेपत्ता हुने संख्या पनि ठूलै छ । सरकारी स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन गर्न जाने तर उतै बेपत्ता हुँदा समेत सरकारले खोजतलास गर्न सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरू बिचैमा राजीनामा दिएर निस्कने क्रम बढ्नुले राम्रो सन्देश नदिने भन्दै यस विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मात्रै होइन सरकारले नै अब यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्नु जरुरी छ ।