काठमाडौं । सरकार परिवर्तनको मार निर्माण कम्पनीले खेपिरहेका छन् । पटक पटक सरकार परिवर्तनको असर निर्माण व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको हो । नयाँ सरकार आउनासाथ पुरानो सरकारले गरेका कार्यहरु नयाँ सरकारले अपनत्व नलिदा यो समस्या देखिएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायमा चुनौतीका चाङ रहे पनि समस्या समाधानमा राज्य उदासीन हँुदा दुई हजार बढी आयोजना अलपत्र परेका छन् ।

वर्षको अन्त्यमा ६० अर्ब बढी रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्था छ । ५ सय ८५ अर्बका योजनाहरुको भुक्तानी व्यवस्थापन नहुँदा हाल २ हजार बढी आयोजनाहरु अलपत्र रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य असार मसान्तसम्म पनि रकम भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको व्यवसायीहरुको बताउछन् । समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर नभएको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।

विभिन्न विकासे मन्त्रालहरुले ३५ अर्ब बढी रकमान्तर नगर्दा कर्जा, व्याज तिर्न नसकेको र उद्योगले भुक्तानी नपाउँदा २० लाख बढीलाई रोजगारी दिने क्षेत्र प्रभावित भएको व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ ।

समृद्ध नेपाल बनाउन अबको सरकारले धान्नै नसकिने योजना भन्दा तुरुन्त प्रतिफल दिने योजना छान्न समेत निर्मांण व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरुले काम लगाएर भुक्तानी नगर्ने कार्यलयमा तालाबन्दी गर्न सुरु गरेको समेत जनाएका छन् ।

हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक आयोजना लगायत स्थानिय सडक आयोजनाले भुक्तानी पाउन सकेको छैन् । सरकारले १४ खर्ब बरारबको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएपनि १० खर्ब मात्र उठाउन सकेको छ । जसको असर विकास निर्माणको खर्चमा देखिएको हो ।