काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यही असार १७ गते सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भयो । विगतमा पनि पटक पटक सत्ता सहकार्य गरेका दुई ठूला दल यस पटक भने देशमा व्याप्त अस्थिरता अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित सहकार्यमा जुट्न लागेका हुन् ।
नेपालका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता सहकार्य गर्ने तयारीमा छन् । नेपाली राजनीतिका पुराना र मूख्य प्रतिष्पर्धी दलहरु नै गठबन्धन सरकारमा बनाउन तम्सिएपछि यसलाई अस्वभाविक पनि भनिंदैछ । तर यी दुई दलबिचको सत्ता गठबन्धन हुन लागेको पहिलो पटक भने हैन । २०४६ सालमा बहुमदलीय व्यवस्था ल्याउन संगसंगै संघर्षमा होमिएका यी दुई दलबीच त्यस यताका ३५ वर्षमा कहिले चरम टकराव त कहिले सहकार्य हुँदै आएको छ ।
२०५५ सालमा कांग्रेस र एमालेबीच पहिलो पटक सत्ता सहकार्य भएको थियो । कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको ससरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । तर त्यो गठबन्धन धेरै समय भने जान सकेन । २०६१ साल जेठमा फेरि एमाले दोस्रो पटक काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । नेपाली काँग्रेस विभाजन भई बनेको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएर सहकार्य गरेका थिए ।
यस्तै २०६३ वैशाख ११ मा तत्कालिन सात दल र माओवादी समेतको समर्थन रहेको जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा पनि एमाले सहभागी भएको थियो । यतिञ्जेल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भईरहेकोमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पहिलो सरकार ढलेपछि संविधानसभा अन्तर्गत एमालेका तत्कालीन नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेस सहयोगी दलको रुपमा सहभागी भएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षमा बनेको सरकारले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराएपछि ठूलो दलको हैसियतमा तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्व सरकार बन्यो । कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि एमाले सहभागी भयो । तर जब २०७२ साल असोजमा संविधान जारी भयो, त्यसपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पूर्व सहमति पालना नहुँदा कांग्रेस–एमालेबीचको सहकार्य टुट्न पुग्यो । त्यसपछि पनि सत्ता सहकार्यको प्रयास भने नभएो होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि विश्वासको मत लिनु अघि ओलीले देउवालाई सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर देउवाले उक्त प्रस्ताव स्विकार गर्नुभएन ।
२०७९ साल मंसीरको चुनावपछि पनि काँग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको गृहकार्य हुदै गर्दा तेस्रो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पद उछिट्याएपछि पहिलो र दोस्रो दल रहेका कांग्रेस–एमाले पालैपालो दाहालको भारी बोक्नमै ब्यस्त रहे । तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म चरम अस्थिरता ब्याप्त भयो भने ठूला नीतिगत निर्णयहरु पनि लिन सक्ने अवस्था रहेन । सायद यही यथार्थ महसुश गरेर हुनसक्छ, यस पटक दुई ठूला दल पुनः सहकार्य गर्ने विन्दुमा आईपुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्