फाइल तस्बिर

गृष्मा राजभण्डारी र दिपक श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपालमा मनसुन भित्रिदैं गर्दा यसले निम्तने क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार र खासगरी गृहमन्त्रालयले सावधानी अपनाई क्षति न्युनिकरणका गर्न सवै संयन्त्र परिचालन गरेको बताइरहँदा देशका विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोले मानविय क्षति हुन पुगेको छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट क्षेत्रमा समयमै उद्धारकर्मीहरु पुग्न नसक्दाको परिणाम मानविय क्षति हुने गरेको हो ।

सरकारले यो वर्ष अधिक वर्षा हुने र वर्षाका कारण हुने क्षति न्युनिकरण गर्न तयारी गरिरहँदा मनसुनी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोको प्रभाव विभिन्न जिल्लामा परिसकेको छ । विराटनगर जलमग्न हुँदा लमजुङ, कास्की, र ओखलढुंगामा पहिरो जाँदा केहीको मृत्यु भइसक्यो ।

देशका विभिन्न नदीको जलसतह बढेपछि उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायले सचेत तुल्याइसकेको छ । नेपालमा मनसुनको समय सवैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपद् आईलाग्ने गर्दछ । हरेक वर्ष बाढी पहिरो जस्ता विपद्बाट सयौंको मृत्यु हुने गरेको छ भने हजारौ घरबार बिहीन हुने गरेका छन् ।

यस वर्ष पनि यही असारको शुरुदेखि नै मनसुन नेपालमा सक्रिय भएपछी विपत्त निम्तिएको हो । त्यसमाथि पनि जलवायु परिवर्तनका असरले यो वर्ष १८ लाख मानिस प्रभावित हुने प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा तराईका अधिकांश भाग डुबानमा पर्ने प्राय निश्चितनै छ । तीनै तहका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएतापनि हरेक बर्ष तयारीमा चुक्दा मानविय क्षति हुने गरेको छ । गृह मन्त्रलयले संभावित विपद्मा उद्धारका लागि काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशहरुको हकमा सुरक्षाकर्मीलाई केही रबरका बोटहरु उपलब्ध गराउने र तीनवटै सुरक्षा निकायले प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा विपद् सहायताका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेको बताएतापनि वर्षैपिच्छे आउने संकट हेक्का नराख्नु, पूर्व तयारी नगर्नु, संकटपछिको विपत् प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्नु नै ठूलो समस्या हुने गरेको छ ।

नेपालमा केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा विपत् पूर्वतयारी योजना तर्जुमा गर्ने कार्य विगतदेखि नै हँुदै आएको छ । नीतिगत तहमा प्राकृतिक प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्न कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानका रूपमा दैवीप्रकोप उद्धार ऐन व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रकोपमा उद्धार कार्यका लागि गर्नुपर्ने सबै खर्च एउटा निश्चित कोषबाट व्यहोरनेगरि स्थायी प्रकृतिका रूपमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा व्यवस्थापन कोष व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्दपी सरकार कही न कही चुक्ता बढी भन्दा बढी मानविय क्षतिको साथसाथमा हजारौ घरबारबिहीन हुने गरेको छ ।