काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धि विधेयकमा अहिलेसम्मकै धेरै संशोधन परेको छ । प्रतिनिधि सभा हुँदै राज्यव्यवस्था समितिमा दफाबार छलफलका लागि पुगेको सो विधेयकमा करिब १६ सयवटा संशोधन परेका छन् । विधेयकको प्रस्तावानादेखि निजामति प्रवेशमा उमेर हद, श्रीमान श्रीमतिको एकै ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ने लगायतका संशोधन परेका छन् ।

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा समेत लामो छलफल भएर फिर्ता भएको निजामति कर्मचारी विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । अघिल्लो कार्यकालमा यही समितिमा ५० बढी बैठक बसेर सहमति उन्मुख हुँदाहुँदै विधेयक फिर्ता लिनुपरेको थियो । तर सरकार अहिले जसरी पनि विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छ । दफाबार छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफादफामा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकमा एकल तथा संयुक्त संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार विधेयकमाथि १ सय २४ सांसदले संशोधन हालेका छन् । जसमध्ये करिब ५० जना सांसदले विधेयकको प्रस्तावना नै परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै कर्मचारी नियुक्त गर्न लोकसेवा आयोगले विश्वविद्यालयमा ट्यालेन्ट हन्टको आयोजना गर्नुपर्ने भन्ने संसोधन पनि परेका छन् । यस्तै सहायकस्तरको कर्मचारीलाई घरपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्ने र श्रीमान श्रीमतिलाई एकै ठाउँमा सरुवा मिलाउने प्रवन्धन हुनुपर्ने मागसहितका संशोधन पनि रहेका छन् ।

यस्तै खुला प्रतिष्पर्धाका लागि पुरुषको उमेर हद ३२ वर्ष र महिलाको ३७ वर्ष नकटेको हुनुपर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्थामा सांसदहरूले पुरुषको हमा पैंत्तीस वर्ष र महिला तथा अपाङ्गता भएकाहरुको हकमा चालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यस्तै बीस वर्ष सेवा गरेका सवारी चालकलाई राजपत्राङकीत द्वितीय श्रेणीको ईञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूहको पदमा स्वतः बढुवा गरिनुपर्ने र बढुवा गरिएकाहरुलाई तालिम दिई मेकानिकल सहयोगीको रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने संशोधन पनि हालिएको छ । यसैगरी करार कर्मचारीलाई गम्भीर प्रकृतिको गल्ति नभएसम्म सेवाबाट नहटाउने भन्ने संशोधन पनि परेको छ ।

करारमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेकालाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोसेवा आयोगको परामर्शमा स्थायी नियुक्ति गरिनु पर्ने पनि संसोधन छ । ज्यालादारी वा करारका कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्थाविरुद्ध पनि संशोधन हालेका छन् । महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिनाको परिक्षणकाल हुनुपर्ने ब्यवस्थामा पनि संसोधन परेको छ ।

मुख्य सचिव, सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार तथा १५औं तहका कर्मचारीको सेवा अवधि तीनबाट घटाएर दुई वर्ष राख्नुपर्ने भन्ने संशोधन पनि परेको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा केन्द्रका कर्मचारी रहने कि स्थानीय तहकै भन्नेमा चरम विवाद रहँदै आएको छ भने प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेशकै कर्मचारी रहने कि केन्द्रका रहने भन्ने पनि विवाद छ । तर यस विषयमा भने कसैले पनि संशोधन हालेका छैनन् ।

संघीयता लागू भएको नौ वर्षसम्म स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने निजामती प्रशासन संचालन गर्ने मूख्य कानुन नै जारी हुन नसक्ने आफैंमा विडम्वना हो । त्यसमाथि यतिविधि संशोधनहरु केलाएर विधेयकमा सहमति जुटाउनु झनै जटिल देखिन्छ ।