काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँले निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा सरकारले एक शब्द पनि उल्लेख नगर्नु सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गर्नु सरह भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटकपटक भेट्न खोजेको प्रयास गर्दा समेत भेट नदिनु निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महशुस भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना, निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएका कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक खरिद १३ औं संशोधन आएपछि २ हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको तर बजेट विनियोजन सरकारले गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चित गरेर स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजनालाई सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आशा गरेपनि राज्यले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले ७५३ वटा १ हजार ५ सय शैयासम्मका अस्पताल निर्माण गर्नसमेत बजेट नपुग्ने अवस्था देखिएकाले आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको तर बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताउनुभयो । उहाँले क्षमता विकास बिस्तारै विकसित हुँदै जाने भन्दै उहाँले सबैकुरा एकैपटक खोज्न नहुने बतउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

सचिव सिग्देलले ठूला पूर्वाधार बनाउन निर्माण व्यवसायीहरु तयार हुनुपर्ने र सधैँ विदेशी कम्पनीको मुख ताक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले धेरै विदेशी कन्ट्याक्टरबाट हण्डर खाइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले ठूला आयोजनाहरु निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रश्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटका केही बुँदाहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट नआएको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नगरेको बताउनु भयो ।

महासचिव दाहालले निर्माण क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ठहर रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करिव ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न सकेको अवस्थामा भुक्तान समस्या समाधानबारे बजेट मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको धारणा राख्नुभयो ।

महासचिव दाहालले मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारवाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिने खालको आएको बताउनुभयो ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नु, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महासंघको माग छ ।