
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय समुदायमा पारेको प्रभाव न्युनिकरणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय समुदाय र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकीय सेवामा प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधान गर्न एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय देशका मान्यता प्रवद्र्धनका लागि सामुहिक यात्रा सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रहरूमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने दरलाई तीब्र भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुको संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पु¥याएको जिकिर गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले हिमाली क्षेत्रका जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकीय प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका विकल्पहरू पहिचान गर्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोगमा ध्यान केन्द्रित हुने पनि बताउनुभयो ।
‘मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिव, महिलालगायत प्रतिकुल समुदायसँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने सिमित जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई फरक तवरले असर पारिरहेको छ । पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधान गर्न एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै हिमाली क्षेत्रका जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका विकल्पहरू पहिचान गर्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र समस्याको दिगो समाधान खोज्नका लागि विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता बुझेर नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्