काठमाडौं । अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरुको क्षति पुर्‍याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको हो । शुक्रवारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा शुरु भएको छलफलका क्रममा समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रुपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

सचिव काफ्लेले अभिलेखहरुको क्षति पु¥याउँदा ५ हजारसम्मको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई ३ वर्ष नै कायम गरिएको र जरिवानालाई १ लाखसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उहँले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकुल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

सचिव काफ्लेले सरकार संघीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरुलाई अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरु संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई संशोधनको प्रश्ताव ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले यो ऐनले तत्काली प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु र अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसावले छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि छलफलमा भएको जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री तामाङले राष्ट्रिय सभाको संशोधनले र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ विषयवस्तुले प्रवेश पाउनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो ।

‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि पनि हाम्रो यो समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ की ? भन्ने हिसावले जुन किसिमले छलफल भइरहेको छ, त्यो धेरै सान्दर्भिक, महत्वपूर्ण छ । छलफल पनि शानदार ढंगले चलिरहेको छ । स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भावका साथ चलेको छ । कतिपय कुराहरु राष्ट्रिय सभाको संशोधनले पनि र त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले पनि अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ जुन खालले विषयवस्तु प्रवेश भएका छन् । त्यो राम्रो छ ।’ मन्त्री तामाङले भन्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार समितिमा सबै सचिव, सहसचिव मात्रै हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सल्लाहकार समितिमा समानुपातिक, समावेशीका लागि बाहिरको सल्लाहकार समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सल्लाहकार समितिको संरचना नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै समुदायका विशेषज्ञहरुको सल्लाहकार समिति बनाइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरुको अभिलेखहरु पनि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।