काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई गर्दा यसको कामले गति लिन नसकेको जिकिर गर्दै त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि पनि सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले सो आयोजनाो निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गर्न सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी आयोजना भरपर्दो नहुनुमा यो भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले मेलम्ची सहितका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो ।

मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंवासीका लागि वर्षातमा अभाव हुने भएकाले सरकारले काठमाडौं भित्रकै स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो ।