काठमाडौं । न्यायाधीशको वरियता क्रमलाई लिएर न्यायापरिषद् र कानून व्यावसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । गत असोज १ गते न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन भएलगत्तै बारले आपत्ति जनाएको थियो भने न्यायपरिषद्ले स्पष्टिकरण सहितको विज्ञप्ति जारि गरेपछि झन् विवाद चुलिएको हो । संशोधित बुँदाहरु खारेज नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी बारको छ ।

गत असोज १ गते न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको वरियताक्रम सम्बन्धि नियमावलीमा संशोधन गरेपछि न्यायापरिषद् र नेपाल बारबीच जुहारी सुरु भएको हो । संशोधित नियमावली अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति समेत भईसकेको छ । तर, परिषद् र बार बिचको विवाद समाधान हुने भन्दा पनि झन् उत्कर्षतिर गएको छ ।

न्यायापरिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेसी सूची तोक्ने तथा अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ । तर, गत असोजमा परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने व्यवस्थालाई शंशोधन गर्दैं मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई वरीयता क्रममा अघि राख्ने व्यवस्था गर्यो ।

न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा र न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्ति भन्दा अगाडिको क्रममा राख्ने गरी संशोधन गरिएको हो । यहि शंशोधनमा बारको आपत्ति छ । पहिले नियुक्त भइसकेको न्यायाधीशभन्दा पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम माथि राख्ने गरी गरिएको संशोधन संविधानविपरीत भएको नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अन्जिता खनालले बताउनुभयो ।

उता, न्याय परिषद् भने न्याय प्रशाशनमा राम्रो कर्मचारीलाई टीकाई राख्नका लागि नियमावली संशोधन गरेको दाबी गरिरहेको छ । गत सोमबार परिषद्ले पे्रस विज्ञप्ति जारि गर्दै सक्षम र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाई राख्ने नीति आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतका काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अपेक्षाकृत सक्षम र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखेर नियमावली शंशोधन गरेको बताएको छ । आफुहरुको स्वच्छ आलोचनालाई परिषद्ले असंवैधानिक संशोधनको बचाउ गर्न अदालतको अवहेलना अस्त्रको दुरूपयोगको आसयसहितको धम्की दिएको बुझार्य बारको छ । परिषद्ले गैरसंवैधानिक संशोधन खारेज नगरे देशभरका बार ईकाई आन्दोलनमा उत्रिने बारको चेतावनी छ ।

बारले शंशोधित नियमावली खारेज गर्न पटक पटक परिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढंगले संशोधन गरिएको नियामावलीमा परिषद् र बार दुबै केही लचिलो भएर समाधानतर्फ जान आवश्यक छ, न की द्वन्द्वतर्फ ।