काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महशुल उठाएरै छोड्ने अडान लिनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले यस्तो अडान राख्नुभएको हो ।

निर्देशक घिसिङले टीओडी हेरेरै कति समय विद्युत उपयोग गरेको थाहा नहुने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीहरु विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर अदालत पुगे पनि करिब ४५ वटा मुद्दा विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको बताउनुभयो ।

निर्देशक घिसिङले अदालतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल स्पष्ट रुपमा लागू गर्न सकिने भनेर बोलेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले उद्योगीहरु विद्युत महशुल नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको बताउनुभयो । उहाँले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल विलकोे विषयमा अदालत स्पष्ट बोलेको भन्दै विद्युत महशुल उठाउने विषयमा प्राधिकरण पछाडि नहट्ने बताउनुभयो ।

निर्देशक घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महशुल लगाएको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले विद्युत युनिट जेनेरेट गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकर्डमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले हरेक महिनाको विद्युत प्रयोग भएको युनिट रकर्ड प्राधिकरणसँग रहेको बताउनुभयो ।

निर्देशक घिसिङले युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर प्राधिकरणले बिल जारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले टिओडी तथ्याङ्क २० घण्टा भन्दा बढी प्रयोग भएको छ की छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले धेरै मिटरहरुको टीओडीको डाटा पनि प्राधिकरणले डाउनलोड गरेर राखेको तर कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

निर्देशक घिसिङले सबस्टेसनमा हुने लगसिटबाट प्रमाणित गराएर पनि महशुल लिइने बताउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीकै आग्रहमा महसुल उठाउने कार्य रोकिए पनि अब नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले संसद्को लेखा समितिको बैठकले १ महिनाभित्र प्राधिकरणले बिल जारी गर्ने र ६० दिनभित्र असुलउपर नभएमा लाइन काटेर अघि बढ्न स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले पटक–पटक समय दिएर बिल भुक्तानीका लागि आउन भनेर जानकारी गराए पनि उद्योगीहरु भुक्तानीका लागि नआएको जिकिर गर्नुभयो ।

निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको तथ्याङ्कको आधारमा बिल काट्दा पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्नेमा बाहिर बाहिर हल्ला गरेर हिँडेको बताउनु भयो । उहाँले टिओडी डाटा सबै प्राविधिक विषय भएको भन्दै उद्योगीहरु पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीहरुले बाहिर बाहिर प्रमाण माग्दैमा आफूले दिन नसक्ने बताउनुभयो ।

निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरु नियम विधि प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर मागेको प्रमाण दिन नसक्ने बताउनुभयो ।