काठमाडौं । न्यायाधीशहरु स्वच्छ नभएसम्म न्यायालय स्वच्छ हुन सक्दैन । न्याय प्राप्तीको अन्तिम विन्दु हो न्यायालय । तर पछिल्लो समय तिनै न्यायमूर्तिहरुको आचरणमथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । छानविन गरेर सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्ने न्याय परिषद भने निष्प्रभावी देखिएको छ ।

न्याय परिषद सचिवालयमा उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा विवादास्पद फैसलाका उजुरीको चाङ छ । न्याय परिषदमा विचाराधीन रहेका तीन सय ३९ वटा उजुरीमा न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्ण फैसलालगायतका आरोप लगाइएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै उजुरी न्यायाधीशको आचरण सम्बन्धमा रहेका छन् ।

खराब आचरण र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घनमा मात्रै उच्च र जिल्ला न्यायाधीशमाथि २ सय ३९ वटा उजुरी छन् । यस्तै कार्यक्षमतको अभावका ७९ र इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा बदनियत राखेर कार्य सम्पादन गरेको सम्बन्धि १२ वटा उजुरी रहेका छन् ।

यही पुष ९ गतेको न्यायपरिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला, अम्बीका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आन्नदमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । व्यावसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्दा घुस लेनदेन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कोइराला विवादित बनेका हुन ।

यस्तै जिल्ला न्यायाधीश अम्बिका निरौलाले भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी सोले र कुमार भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई सफाइ दिने फैसलाका कारण विवादमा परेकी हुन भने अर्का न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराई दिनदहाडै गोली प्रहार गरी व्यवसायीको हत्या गरेको आरोप लागेका अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि विवादित बनेका हुन् । यी तीनै न्यायाधीशविरुद्ध कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप छ ।

यस्तै न्यायपरिषदले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नवराज थपलियालाई परिषद्मा तानेर कारवाही अघि बढाएको छ । तर परिषद्मा परेका उजुरीमाथि समयमै छानविन नहुँदा न्यायाधीशहरु जिम्मेवारीविहीन मात्र हुने गरेका छैनन्, कतिपय सेवानिवृत समेत भइसकेका छन् । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले छानबीनका लागि सर्वोच्च अदालतमा तानेका जील्ला न्यायाधीश बद्री ओली र सूर्यप्रसाद अधिकारी परिषद्मा उजुरी विचाराधिन रहेकै अवस्थामा सेवानिवृत भइसकेका छन् ।

उजुरी उपर छानविन भएर समयमै कारबाही नहुँदा अन्य न्यायाधीशहरुले स्वार्थपूर्ण फैसला गर्ने क्रम झन् तीब्र भइरहेको छ । जसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वाश नै गुम्ने खतरा बढेको छ । न्याय परिषदले समयमै उजुरीहरुको छानविन गर्ने र सत्यतथ्य उजार गर्ने हो भने न्याय क्षेत्रमा अलिकति भएपनि सुधार हुनसक्थ्यो की !