काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष परुषोत्तम खनालले विचौलियाहरुको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू हुन समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

प्राधिकरणले गत वर्ष नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू गर्ने भनेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमवारदेखि लागू गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने विचौलियाहरुको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताउनुभएको हो । उहाँले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्नसक्ने प्रणाली लागू गरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष खनालले ग्लोवल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम)ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष खनालले गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले एमडिएमए प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष खनालले प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भएपनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने बताउनुभयो । उहाँले भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुने गरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष खनालले त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरु हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले ३ अर्ब रुपैया कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष खनालले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली अब नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले प्रणाली लागू भएको दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरु बन्द भइसकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्ष केही प्राविधिक समस्या सम्बोधन गर्न रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई केही सहुलियत दिनको लागि सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरु पूरा गरेकाले अब नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले अब प्रणाली कारोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएर लाग्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष खनालले विगतका विश्वमा भौतिक रुपमा रहेर काम भइरहेको भएपनि अहिले सबै डिजिटल रुपमा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था र नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल रुपमा भइरहेको अपराधलाई रोक्नको लागि एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधि र नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा कुन निकायले के बोल्ने भन्ने यकिन नभएर सबैले बोल्दा नागरिकहरु दोधारमा परेको बताउनुभयो ।