काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा विशेष अदालतका फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अख्तियारले विशेषले गरेका फैसला मध्ये करिब ७० प्रतिशत फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । यसले एकातिर अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएको छ भने विशेष अदालतको फैसलामाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।

विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुुझे गुपचुप सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै आएको अख्तियारले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले प्रतिवादीको पक्षमा धेरैजसो फैसला गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिवाद गर्न थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सबै भन्दा धेरै पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतबाट भएका कूल ३ सय ४१ वा मुद्दाको फैसला मध्ये २ सय ३७ फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ । जुन ६९ प्रतिशत हो ।

फैसलाका क्रममा विशेषले प्रमाण ऐनको व्यवस्था, सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर, स्थापित मान्यता तथा कतिपयमा कानूनी आधारबिना नै अनुमानका आधारमा फैसला गरेको गम्भीर आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, घुस तथा रिसवत, गुणस्तरहीन निर्माण, राजस्व चुहावटलगायतका मुद्दाका फैसलामा असन्तुष्टि जनउँदै सर्वोच्चमा परनरावेदन गरेको हो । गत चैत्र २१ गते आयोगले राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा आयोजना निर्माणका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । राप्रपा सासंद विक्रम पाण्डे सहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाइ दायर गरेको मुद्दामा विशेषले मान्छेको कामबाट भएको नोक्सानीलाई पाकृतिक कारण देखाउँदै सबैलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गरेको अख्तियारको गुनासो छ ।

यस्तै, विशेष अदालतले २९ साउन २०७९ मा कोषका तत्कालिन पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा ३६ जना आरोपि मध्ये १९ जनालाई सफाई र १७ जनालाई दोषी ठहर गरेको गरेको फैसलाविरुद्ध पनि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले यस्ता थुप्रै फैसला उपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । विशेषबाट भएका फैसलाले एकातिर अख्तियारबाट भएका अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ भने अर्को तर्फ विशेष अदालतले तथ्य, प्रमाण र प्रतिपादित नजिरहरुकै वेवास्ता गर्दै आएको गुनासो छ । अख्तियारबाट त्रुटि नभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहाल बताउनुहुन्छ ।

अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको सफलता दर पनि गत आर्थिक वर्षमा पछिल्लो एक दशक यताकै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रतिवादीको पक्षमा तथ्य, प्रमाण र नजिर विपरीत करिब दुई तिहाइ फैसला भएको अख्तियारको आरोप छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा विशेषबाट भएका फैसलामध्ये अख्तियारको पक्षमा भएका फैसला आश्चर्यजनक रुपमा घटेर ३८.५१ प्रतिशत मात्रै आएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा त्यो भन्दा नी कम जम्मा ३३.४३ प्रतिशत फैसला अख्तियारको पक्षमा आएको छ ।