काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

सिंहदरवारमा आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

संसदीय समितिले स्वीकृत गरेपछि मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भने राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले मिश्रलाई सर्वसम्मत रुपमा अुनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्को गत भदौं ७ गते बसेको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीका रुपमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

उनले २५ पृष्ठ लामो दश बुँदे कार्ययोजना र अवधारणा प्रस्तुत गर्दे न्यायलयलाई थप गतिशिल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

न्यायलयमा राजनीतिकरण नभएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार र सुशासनको लागि शून्य सहनशीलता अपनाइने जनाए ।

छिटोछरितो न्याय दिने र यस बर्ष दण्ड सजाय असुली बर्षको रुपमा घोषणा गरी न्यायलयलाई  थप प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो ।

बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि परिषद्ले अर्को बरिष्ठ न्यायाधीश मिश्रलाई अघि सारेको थियो ।

मिश्रविरुद्ध ३ वटा उजुरी परेका थिए । न्यायसम्पादनमा केन्द्रीत ती उजुरीबारे समितिले हिजै उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कठोर मापदण्ड अवलम्बन गर्दै चर्चामा आएका मिश्र २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश भएका थिए ।

मिश्रको कार्यकाल ४ महिनाको मात्रै हुनेछ । १८ पुसमा मिश्रले अवकाश पाएपछि अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि बाटो खुल्नेछ ।