
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक सिंहले नेपालका नदी,खोलाबाट गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् कार्य खोल्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएका कानूनी समस्या समाधान विषय राउण्डटेबल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सभापति सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक गिट्टी,बालुजा र ढुङ्गा उत्खनन् रोक्न नहुने बताउनु भयो । सभापति सिंहले नेपालका नदी तथा खोलाको गिट्टी वालुवा र ढुङ्गा समयमा नै उत्खनन् गर्न नसके भारत धनी हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सरकारले कानूनी जटिलता सहज बनाएर नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्नसके हजारौंलाई रोजगारी र अर्बौंको राज्यलाई आम्दानी आर्जन हुने विश्वास रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्न नदिने र क्रसर उद्योगहरु पनि बन्द गर्ने हो भने हजारौं मानिसहरु विदेश जानुपर्ने अवस्था आउने विषयमा सरकार सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सभापति सिंहले नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्न नसक्दा रोजगारी मात्रै नभएर राज्यको राजश्व समेत गुम्ने खतरा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्न दिएर अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्दा ५० लाख रुपैयाँ खोला संरक्षणको लागि खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसरी काम गर्नसके सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ आर्जन र हजारौं युवाहरुलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले क्रसरको ठेक्का लिन मेयर उपमेयरहरु नै अग्रसर रहेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा समितिहरुमा के काम ग¥यो भन्नेकुरा भन्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा कुनैपनि बेइमानि नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सभापति सिंहले क्रसर तथा टिप्पर व्यवसायीहरुले देशलाई ठग्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारका सचिवहरु,मुख्य सचिवहरु,योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु रिटायर्ड भएको विदेशी कम्पनीहरुमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारका सचिव र मुख्यसचिवहरुले विदेशी कम्पनीहरुलाई खुशी बनाउनको लागि हुन नहुने योजनाहरु हालिदिने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अब सरकारका सचिव र मुख्यसचिवहरुलाई रिटार्यड भएको पाँच वर्षपछि विदेशी कम्पनीमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई रिटायर्ड भएपछि विदेशी कम्पनीमा पाँच वर्षसम्म काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेमात्रै मुलुकलाई लयमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्