३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार | Fri Jun 14 2024


संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रकरण कसरी उठ्यो ? कहाँ चुक्यो नेपाल ! (भिडियो)


0
Shares

गृष्मा राजभण्डारी

काठमाडौं, भदौ २४ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पछि हट्ने गरेका धेरै उदाहरण छन् । देशभित्रका अनेक विषयमा बारम्बार देखिएको यस्ता प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा समेत छाडेन ।

बिमस्टेक सम्मेलनका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको नेपाल सरकार अहिले भने उक्त अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको छ ।

काठमाडौंमा हालै सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो बैठकका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदस्य राष्ट्रहरुको संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतमा गर्ने उद्घोष गरे । त्यो घोषणा हुँदा नेपालका तर्फबाट सम्मेलनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मञ्चमै थिए । यसपछि सम्मेलनमा जान नेपाली सेनाले ३० जनाको टोली समेत तयार पा¥यो । 

तर सैन्य अभ्यासजस्तो संवेदनशील विषयमा देशभित्र विश्वास कायम गरेरमात्र समर्थन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । हचुवाका भरमा निर्णयमा पुग्दा संयुक्त सैन्य अभ्यासको निर्णयको नागरिकस्तरबाट विरोध भयो । यो विषयमा संसदमा गरमागरम बहस भयो । प्रतिपक्षले त संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई गलतमात्र भनेन, सांसद मिनेन्द्र रिजालले सरकारले संसदलाई ढाँटेको आरोपसमेत लगाए ।

प्रतिपक्षमात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत यसको खुलेर विरोध गरे । नेकपाका सांसद एवं पुर्व रक्षामन्त्री भिम रावलले संसदमा बोल्दै संयुक्त सैन्य अभ्यास देशकालागि घातक भएको बताए ।

यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैन्य अभ्यास नभई तालिममात्र भएको स्पष्टीकरणसमेत दिनुपरेको थियो ।

आफ्नै दलभित्र, सत्तामा रहेका अन्य दल तथा प्रतिपक्ष र नागरिकस्तरमा समेत व्यापक छलफल गरेर यो विषयमा निर्णयमा पुग्न सकेको भए त्यति धेरै आलोचना हुने थिएन । हुन त सैन्य अभ्यासमा नपठाउने सरकारको निर्णयले सडकदेखि सदनसम्म उठेका आवाजको संवोधन गरेको छ । तर पूर्णतयारीका साथ परिपक्व निर्णय गर्न नसक्दा सरकारी निर्णय फेरि विवादमा परेको छ भने सरकार निर्णयबाट पछि फर्किन बाध्य भएको छ । 

सरकारले भदौ २५ गते सोमबारदेखि हुने सैन्य तालिममा सहभागी नहुन सेनालाई निर्देशन दिईसकेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल विविध कारणले सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुन नसकेको बताए ।

बिमेस्टकजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवद्ध हुने तर निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको यो कार्यशैलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्ने भने पक्का छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्