काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न नपाउने भनि फैसला गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भएको बताउनुभयो ।

सांसद घिमिरेले व्यवस्थापिकाले बनाएको बजेटको अंश न्यायपालिकाले काट्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेट अर्थ विधेयकको रुपमै आएको उल्लेख गर्दै बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई नभएको बताउनुभयो । अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको अवस्थामाथि नै प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो ।

सांसद घिमिरेले अदालतको आदेशप्रति सिंगो संसदको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।