काठमाडौं । पशु संवद्व निकायहरुले सरकारले पशु सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुलाई गाभ्ने निर्णय गरेको भन्दै पशु सेवा विभागको गेटमा ताला लगाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुलाई गाभ्ने, खारेजी गर्ने र शुन्य बजेट विनियोजन गरेको भन्दै संवद्ध निकायहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशन लगायत पशु सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरुले बिहीबारदेखि विभागको मुल गेटमा ताला लगाएका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.उमेश दाहालले पशु सेवाका संरचनाहरुमाथि सरकारले प्रहार गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । लम्पी स्किन लगायतका रोगहरुले आक्रान्त भएको बेला पशुका संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलन भन्दापनि वार्ताबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले खारेजी तथा पुनःसंरचनाको नाममा शुन्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपंक्षी क्षेत्रका निकायहरुमा विद्यमान संरचना अनुसार बजेट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, पशुपंक्षी संक्रामक रोगहरु नियन्त्रणका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गरी किसानका लागि निःशुल्क खोप तथा औषधि उपचार गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।