काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

मंगलबार सीआईबी रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको हो । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ ।

सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले कांग्रेस नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित २ सय जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ  । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दामा लैजाने जानकारी दिनुभयो । आरोपीलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । भूमाफियाहरू रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ । यी तीन अभियुक्तकै योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्वकर्मचारीलाई पनि बिगो,कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ । सीआईबीले उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मुख्य राजनीतिक निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखेको छ । गत आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग सीआईबीले बयान लिएको थियो । तर, उनीहरुलाई साक्षीका रुपमा बयान कागज मात्रै गराइएको थियो ।