अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, भदौ २३ । आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, संविधानले दिएको समयसीमा सकिन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक नै स्थगित भएको अवस्था छ ।

विधेयक फटाफट पारित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिनिधिसभा बैठक नै स्थगित भएपछि कानुन निर्माण हुन कठिन देखिएको छ ।

सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १५ ओटा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपनि अधिकांश विधेयकमाथि छलफल नै भएको छैन ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षको अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी एउटा विधेयकमाथिमात्र दफावार छलफल सुरु भएको छ ।

सामान्यतयः संविधान लागू भएकै दिनदेखि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने परम्परा छ । तर, संविधानमै मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाउन तीन वर्षको समयसीमा तोकिएपनि समय गुज्रिन लाग्दासमेत कानुन बन्न सकेका छैनन् ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने असोज २ गतेभित्रै मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनिसक्ने दाबी गरेका छन् ।

निर्धारित् समयसीमाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बन्न नसके संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने खतरा छ ।

यहीबीचमा सभामुख महरा पाँच दिनका लागि भन्दै चीन भ्रमणमा निस्किएका छन् । कानुन बनाउन ढिलाइ हुँदै गएपछि सरकार संवैधानिक छिद्र खोज्दै असोज २ को समयसीमालाई पनि पछि धकेल्ने रणनीतिमा लागेको छ ।

सभामुख महरा प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका विधेयक केही दिनमै पारित हुने भएकाले समस्या नआउने जिकिर गर्छन् ।

तर, संविधानविद्हरुले भने संविधानको छिद्र खोज्नेभन्दा पनि राज्यले समयमै कानुन बनाएर संविधानको पालना गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

मौलिक हकसम्बन्धी १० ओटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा र तीनओटा विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छन् ।

सभामुख महराले सम्बन्धित समितिहरुलाई विधेयकमाथिको छलफल तीव्र पार्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

तर, पर्याप्त छलफल आवश्यक पर्ने भएकाले असोज २ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै कानुन निर्माण हुने सम्भावना भने क्षीण हुँदै गएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्