काठमाडौं । संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुले आफूहरुलाई बजेटको अभाव नहुनेगरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आइतबार संघीय संसद र प्रदेश सभाको काठमाडौंमा जारी भेलाको १२ बुदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

कुनै पनि कारणबाट अभाव नहुने गरी संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने सो निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दुवै संसदका लागि भौतिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, गराउन पनि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।

भेलाले संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरु लगायत सरकारी कार्यसूचिमा रहने विषयहरुको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सो बारे पनि सरकारलाई सचेत गराउने जनाएको छ ।

सचिव पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र उल्लेखित कार्यक्रमहरु हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने पनि तय गरिएको बताउनुभयो । भेलाले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संविधान प्रद्धत्त महिलाको हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि सो संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको पनि प्रतिनिधिसभाका सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।

सभा तथा सचिवालयका काम कारबाहीहरुलाई प्रविधिमैंत्री बनाउने, संसदीय काम कारबाहीलाई कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नदिनका लाग प्रदेशसभाका कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानून बनाउन पहल गर्न, गराउन लागिपर्ने निष्कर्ष पनि भेलाले निकालेको छ ।