विराटनगर, भदौ २२ । प्रदेश नम्बर १ का विषयगत समितिले नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा गहन विषयका छलफल प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

दलहरुले समितिको नेतृत्व चयनमा चासो नदेखाउँदा समिति गठन भएको लामो समयसम्म पनि नेतृत्वविहीन हुँदै ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मिनी संसद् भनेर चिनिने संसदीय समिति गठन भएको ६ महिना पुरा भइसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभाले ७ वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो । विषयगत समितिले कानुन निर्माणमा गहन छलफल गर्नेदेखि सरकारका कामको अनुगमन र निर्देशन गर्नेसम्मका हैसियत राख्छन् । समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ ।

तर, प्रदेशसभाका समितिहरुले अहिलेसम्म सरकारलाई र अन्य कुनै पनि निकायलाई एउटा पनि निर्देशन दिएका छैनन् । प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।