काठमाडौं ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

छाता संस्थाहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभुत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धि यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बनाउने बताउनु भयो।

अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले व्यवसायीहरुलाई निराशाजनक बनाउने,वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने देखिएको बताउनु भयो। उहाँले मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्य नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बजेटमार्फत करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले ठूलो दुर्घटना हुने बताउनु भयो। उहाँले यसले मुुलुकको अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्र नै धराशायी हुने बताउनु भयो।

सरकारले जबरजस्ती कुनै कानूनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैंक र बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठनले दिएका छन् । जसबाट पुँजी बजारमा आवद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु समेत प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजी बजार समेत धराशायी हुनसक्ने बताएको छ ।