काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउन यतिबेला अर्थमन्त्रालय व्यस्त छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणको व्यापक चटारोमा रहेको मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भीड थेगिनसक्नु छ । आन्तरिक ऋण लिएर मुलुक चलाउनुपर्ने एकातिरको बाध्यता अर्कातिर बजेटको रातो किताबमा समेटिएको अंक देखाएर राजनीति गर्ने चरित्र बोकेका जनप्रतिनिधिको आकांक्षाबीच आउने बजेटबारे सर्वत्र चासो र चिन्ता छ ।

चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले करिब दुई महिना बाँकी रहँदा ५९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चको हविगत विगतका वर्षको भन्दा फरक छैन । यसमा सरकारले अबलम्बन गरेको भुक्तानी प्रक्रियादेखि झन्झटिलो नीति नै रहेका छन् । आजसम्म जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र पुजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले चालु खर्च भन्ने धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेर ऋणमा चल्नु परेको छ ।

बजेट विनियोजन भन्दा सवल कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन नसक्दा हरेक वर्ष विकास बजेट आधा खर्चमै सीमित हुनु परेको छ । १४ खर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले आजसम्म ५४ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५८ अर्ब मात्र संकलन गर्न सकेको छ । बिना अध्ययन अनुसन्धान बजेटको माग गर्ने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृति, त्यसमा पनि निरंकुश प्रकृतिको विकासका कारण पुजीगत खर्च हुन नसक्नु कारण मुख्य दोषी रहेको अर्थविद् डा. रमेश पौडेल बताउनुहुन्छ ।

अहिलेको त्रैमासिक भुक्तानी प्रक्रियाभन्दा मासिक भुक्तानीले यो समस्या केही हल गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नरहेको सरकारी निकायकै तथ्याङ्कले देखाइरहेका सयममा बजेटको आकार वृद्धिले मात्र नहुने कार्यान्वयनमूखी बजेटको अपेक्षा नागरिकको छ । मन्त्रालय बजेट सुरुदेखिनै खर्च गर्नुपर्ने र समयमा सक्नुपर्नेमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउनुहुन्छ ।

सरकारकै निकायका सूचक सकात्मक नरहेको यो अवस्थामा निर्मम तरिकाले बजेट ल्याउनुपर्ने कतिपय विज्ञको सुझाव छ । उत्साही नजगाउला तर निराश बनाउने खालको बजेट नल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ । सोही अनुसार आगामी बजेटमा आकारभन्दा व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।