काठमाडौं, भदौ १८ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारहरुले कर लगाउन थालेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरुले करका दर त बढाए नै कतिपय नौला र अव्यावहारिक क्षेत्रमासमेत कर लगाएर दायरा बढाएका छन् । यसरी दोहोरो, तेहरो करका कारण आमजनता र निजी क्षेत्र अन्योलमा पर्दै आएका छन् ।

यस्ता दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गरी लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।

सरकारले पनि मुलुकमा दोहोरो कर हुन सक्दैन र यसको अन्त्य गर्छौं भनी आश्वासन दिँदै आएको छ । तर, ठोस काम भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले जतिसुकै लगानीका लागि आह्वान गरेपनि दोहोरो कर प्रणालीको समस्या समाधान नभएसम्म मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्नै नसक्ने निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ ।

दोहोरो कर संघीयताकै मुख्य चुनौतीकारुपमा देखिएकोसमेत बताउन थालिएको छ ।

जनताको आर्थिक अवस्था नहेरी जथाभावीरुपमा कर थोपर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने तर्क गर्छन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष एवं ऊर्जाउद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ।

अनावश्यक कर थोपरेर सरकारले ‘सुनको अन्डा पार्ने कुखुरा’लाई नै मार्न खोज्ने गतिविधि गरिरहेको उनको आरोप छ ।

संघीयताको बढ्दो खर्च धान्न राजस्व संकलनमा जोड दिइएको र यसका लागि आमजनतालाई करको मारमा पारिएको गुनासो सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रले गर्दै आएका छन् ।

वरिष्ठ अर्थविद् डा. भवानीप्रसाद ढुंगाना संघीयता लागू गर्नुअघि नै पर्याप्त अभ्यास र गृहकार्यको कमी भएका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् ।

शक्ति र वित्तीय व्यवस्था विकेन्द्रीकरणमा उचित गृहकार्य हुन नसक्दा समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।

एकातिर स्थानीय तहले करका दर र दायरा बढाएर जनतालाई अप्ठ्यारो पारिरहेको र अर्कोतिर उठेका करको सही सदुपयोग भएको देख्न नसकिनु दुःखद् भएको बताउँछन्, अर्थविद् ढुंगाना ।

यसले ठूलो उपलब्धिकारुपमा लिइएको संघीयतामाथि नै डर हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।