फाइल तस्बिर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिको समस्याले व्यावसायिक मन्दी हुँदा सहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका ४० प्रतिशत सटरहरु खाली भएका छन् ।

पछिल्लो समय आर्थिक संकट तथा बैंकको ब्याजदर उच्च रुपमा वृद्धि हुँदा व्यवसाय चलाउन नसक्दा व्यवसायीहरु पलायन हुने क्रम बढेसँगै शहरी क्षेत्रमा व्यवसायिक सटर तथा गोदामहरु धमाधम खाली हुन थालेका हुन् ।

बजारमा देखिएको बैंकिङ तरलताको कारण व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक छैन । उनीहरुले मुख्य शहरी क्षेत्रसँगै भित्री बस्तीमा सञ्चालन भएका सटर तथा पसल बन्द भएको बताए । व्यवसायीहरुले आर्थिक गतिविधि नियमित नहुँदा व्यापार व्यवसाय चल्न छोडे पनि सरकारले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सक्दा व्यवसायीहरुले पसल नै बन्द गरेर बस्न बाध्य भएको बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष नरेश कटुवालले पछिल्लोे समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको सख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

उहाँले बिहीबार घरधनीको भाडा वृद्धि, बैंकको उच्च ब्याजदर, ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा ३५ देखि ४० प्रतिशत व्यवसायीक सटरहरु खालि भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार राम्रोसँग नहुँदा बालबच्चा पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि धेरै जना व्यवसाय छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि सटरहरु खाली हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

उहाँले खाद्य किरानासँगै अत्यावश्यक व्यवसाय चलेपनि अन्य व्यवसायमा कारोबार न्युन रहेको भन्दै सरकारले तत्काल अहिलेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्वअध्यक्ष कटुवालले घर भाडा घट्ने भन्दा पनि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक दुई वर्षमा २० प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुने लिखित सम्झौता नै हुने गरेकाले व्यवसायीहरु मारमा परेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री स्वयंले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने भनेर बोले पनि व्यवहारमा ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनकुल हुने बोल्ड निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्र भनेर केही व्यवसायीहरुलाई मात्रै बोलाउने गरेको भन्दै वास्तविक पीडित व्यवसायीहरु सरकारको नजरमा कहिल्यै नपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले लगातार रुपमा सटर खालि हुनुको मुख्य कारण कोरोना महामारी भएको बताउनुभयो । उहाँले १०० जना व्यवसायीहरुको हातमा मुलुकको अर्थतन्त्र रहेको भन्दै उनीहरुको हातमा बैंक, लघुवित्त, बीमा कम्पनी, ठूला उद्योग, राजनीतिक दल र सरकारलाई मुठीमा हुँदा समस्या रहँदै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरुले विगत १० वर्षदेखि वैज्ञानिक घरभाडादर लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आएपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले वैज्ञानिक घरभाडादर लागू गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्ताणतरण गर्दा थप समस्या भएको बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक घरभाडा कायम गर्ने ऐन बनाउन पाउने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले सटर खालि हुनुको मुख्य कारण पनि घरभाडा सम्बन्धि उचित ऐन नहुने भएको बताउनुभयो । पूर्वअध्यक्ष कटुवालले अहिले १० करोड लगानी गरेर व्यवसायी खोल्ने व्यवसायीको घरबेटीले नचाहेमा ३५ दिनको मात्रै हुने भन्दै ३५ दिनमा घरबेटीले नचाहेको खण्डमा सम्झौता खारेज हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले वैज्ञानिक घरभाडा सम्बन्धी संसदबाट ऐन बनाएर लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले घरधनीको आवश्यकता अनुसार भाडादर तोक्ने प्रचलन गरेको भन्दै ऐनको व्यवस्था गरे त्यसको अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारीक क्षेत्रको घरभाडा निर्धारण गर्न आवश्वयक रहेको बताउनुभयो । उहाँले घरभाडा सम्बन्धि ऐनका विषयमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपनि स्थानीयले काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

चारदेखि पाँच वटा सटर लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले खर्च धान्न नसकेर दुईवटा सटरमा व्यवसाय गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा ‘टुलेट’सहितका पोस्टर तथा होर्डिङ बोर्ड जताततै देखिन्छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा आवास तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भनेर राखिएका ‘टुलेट’ पोस्टर हेरक घरमा देखिन थालेका छन् ।