काठमाडाैं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा आएकाे छ ।

अनुमति र सेवा सञ्चालनको बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकम आइतबारबाट सरकारी नियन्त्रणमा आएकाे हाे ।

सो कम्पनीले बक्याैता बुझाउन नसकी लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ भने त्यसपपछिका ३ वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब नदेखाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयाे ।