काठमाडौं । तपाईंलाई थाहा छ– संसद बैठक बसेको दिन राज्यको ढुकुटीबाट कति खर्च हुन्छ ? हो, संसद बैठकमा जनताका संवाहक मानिने सांसदले बेतुकको कुण्ठा पोखेको ठहर गर्नुभएको छ भने त्यसको नगदमा १० लाखको भार नेपाली जनताले बोक्नुपर्छ । सत्ताको दाउपेचमा प्रतिशोधको अखडा बनेको संसदलाई जनताको आवाज मुखर बनाउने तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । बरु संघीय संसद जनप्रतिनिधिको दिन कटनी, मानो पचनी बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

अघिल्लो बिहीबार संसद बैठक करिब ३ घण्टा चल्यो । शून्य र विशेष समयमा सांसदले समय बिताए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच जुहारी चल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारमाथि खनियो । सत्तापक्ष माओवादी सरकारको बचाउमा उभियो । संसदको नियमावली बनेपछि बसेको पहिलो बैठक थियो यो । पहिलो बैठकमै नियमावलीको उल्लंघन भयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आकस्मिक समयमा जुन विषय उठाउनुपर्ने हो, सो विषय नउठाएको भन्दै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति जनाउनुभयो । बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या, पीडा, दुःख पनि सुनाए । र, बैठकको अन्तिम ५ मिनेटमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ऐन २०७८ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरियो । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यको नाम सभामुखले वाचन गरे । त्यसैगरी, लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पनि पेस भयो ।

बैठकमा यति काम गरेबापत राज्यको १० लाख रुपैयाँ सकियो । बैठकमा आएका संसादका लागि गाडी भाडा र भत्ता गरी एक सांसदबराबर २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । २७५ जनाको हिसाब गर्दा ५ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । तर, सधैं सबै सांसद उपस्थित भने हुँदैनन् । कुर्सी खाली हुन्छ । कुर्सी खाली भएको दिन खर्च कम हुन्छ ।

संसद भवनको एक दिनको भाडा ४ लाख १६ हजार छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, चिया, पानी, कागजमा गरी थप १ लाखजति खर्च हुन्छ । ७ पुसमा सांसदहरूले शपथ लिएपछि हालसम्म २० वटा बैठक बसे । दैनिक १० लाखको हिसाबले पनि २ करोड रकम खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्च सांसदको तलबबाहेकको हो । एकपटकको बैठकमा १० लाख खर्च हुँदा सांसदहरू भने ढ्यापढ्यापे, शून्य र विशेष समयमा मात्र सीमित छन् ।

यो चार महिनाको अवधिमा एउटा पनि विधेयक पास भएको छैन । संसदीय गतिविधिभन्दा पनि सरकार फेर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा संसदको अधिकांश समय गुज्रियो । चार महिनाको अवधिमा संसदको नियमावली बन्यो । यो विधेयक अधिवेशनमा नियमावलीबाहेक सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी ऐन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक (टीआरसी) र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको छ । यीमध्ये सरकारले टीआरसी विधेयक समितिमा छलफल नगरी सदनबाट पारित गर्न खोजिरहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।

२६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा जसका आमाबुबा नेपाली छन्, उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा यथाशीघ्र गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याइएन । अघिल्लो संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको थियो । यसरी नागरिकतासम्बन्धी ऐन नबन्दा आमा र बुबासँग नेपाली नागरिकता भएर पनि उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

त्यस्तै, २५ पुसमा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा चालू अधिवेशनमा कम्तीमा एक दर्जन कानुन बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट दुई पटक विश्वासको मत लिनुभयो । तर, विधेयक सरकार र संसदको प्राथमिकतामा परेन । अघिल्लो संसदमा निष्क्रिय भएका २८ वटा विधेयकलाई पनि सरकारले प्रक्रियामा लगेको छैन ।