काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या र चुनौतिको सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तिब्रता दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य पहल गर्ने सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले संघियताको कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यमा निर्भर हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा गुणात्मक ढङ्गले परिणाममुखी हुनेगरी ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी बजेट परम्परागत ढङ्गमा भन्दापनि जनताको अपेक्षा र असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई कार्ययोजना बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक पद्धतीको आधार निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान विषमपरिस्थितीमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने स्रोत परिचालमा महेनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने सन्र्दभमा प्रधानमन्त्री कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग पटक–पटक छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा केही तथ्याङ्क सकारात्मक र केही नकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनाको मध्यवधिक समिक्षाको मूल्याङ्कनमा समग्र देशको विकासमा अपेक्षित रुपमा सफलता हासिल गर्न नसकेकाले धेरै आयोजना सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रश्तुति राख्नुभएको थियो । बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।