काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अञ्जन श्रेष्ठले जीवन्त, जिम्मेवार र जोसिलो निजी क्षेत्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा आफ्नो टिमको औपचारिक रुपमा घोषणा गर्दै आफ्नो समूहको वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै व्यवसायी माझ यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

उहाँले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले आफ्नो टिमले सहभावना र सहकार्यको मुल आधारलाई लिएर अगाडि बढी उद्योगी व्यवसायीलाई महासंघमा पहिचान दिलाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले साना र मझौला व्यवसायीको समस्यालाई बुझेको भन्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेर समाधान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा चुनौतिको कारण तरलताको समस्या रहेको बतनाउनुभयो ।

उहाँले रेमिट्यान्सले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार नल्याउने बताउँदै तत्काल ब्याज घटाउने विषयमा र तरलताको समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्न प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले मुलुकमा कुनैपनि व्यवसाय टिकाउन व्यवसाय बिस्तार गर्न जरुरी देखिएको बताउनुभयो । उहाँले महासंघलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन र संस्थाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नपरेकाले अर्थतन्त्र संकट आएको दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै, श्रेष्ठको समूहबाट जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गीले बैंकको ब्याजदरको विषयमा मौन बस्दा असन्तुष्ट जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । उहाँले विगतको जिल्ला नगरबाट उपाध्यक्ष भएर गएको नेतृत्वले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, अञ्जन र उमेशलाल श्रेष्ठको समूहबाट एशोसिएटतर्फका उपाध्यक्षका साझा उम्मेद्वार भरत आचार्यले अहिलेको परिस्थितीको सामना गर्न सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरुका वर्तमान समस्या समाधान गर्न राज्यसँग सहकार्य र समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महासंघको आगामी नेतृत्वको लागि सर्वसहमत गरेर जानुपर्नेमा पहिलेदेखि धारणा रहेको बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि, सफल, सवल र सृदृढ निजी क्षेत्र, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, सरकार र निजी क्षेत्रकाबीचमा समन्वय र सहकार्य, नीति, नियम र नियमनमा सरकारसँग समन्वय र नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्ने प्रमुख एजेण्डा रहेका छन् ।