फाइल तस्बिर

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धन बीचमा मन्त्रालय भागबण्डाको कसरत सुरु भएको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल दबाबमा पर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, १ उपप्रधानसहित ५ क्याविनेट मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सात जना छन् । अब संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले १८ जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धनका बीचमा मन्त्रालय भागबन्डाको कसरत सुरु भएको हो ।

गठबन्धन आबद्ध दलहरूले हैसियत बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्न थालेका छन् । ६ दलको गठबन्धन फोरेर नयाँ गठबन्धनसंग मितेरी गाँस्न आइपुगेका दाहालका लागि हाल सहभागी १० गठबन्धन दलका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन । हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने दाउमा छ ।

गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन तयार गरेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार वर्तमान गठबन्धनको मुख्य तथा निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालय दिने सोचमा हुनुहुन्छ ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रले हाल लिइरहेको मन्त्रालयमा हेरफेर गर्ने माओवादीको तयारी छ । माओवादी केन्द्रले हाल लिएको भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा आँखा लगाएको छ ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । राष्ट्रपतिमा गरेको सम्झौता सरकार विस्तारमा शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर फत्ते गर्ने ताकमा एकीकृत समाजवादी छ । यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ ।

जनमत पार्टी दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीको दाबी पनि दुई मन्त्रालयमा छ । प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीका तर्फबाट शाह आफैं मन्त्री बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यस्तै, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीले पनि एउटा मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालय मागेको बताइएको छ ।

गठबन्धनका दल मात्र होइन, स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका डा. अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डललगायतका सांसद पनि सरकारमा जाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । एउटा गठबन्धन भत्किएर अर्को गठबन्धन बनेपनि त्यसको अन्तिम गन्तव्य पदीय लिप्सामै टुंगिएको छ । संघीय चुनाव सम्पन्न भएको चार महिना नवित्दै राजनीतिक दलहरु नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु आफैंमा दुखद छ ।