काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

कानून मन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले आईतबार बसेको प्रतिनिधि सभामा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन यी संशोधन विधेयक पेश गरेको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ पेस गर्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याएको बताउनुभयो ।

मानव अधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वर्गिकरण गरिएको र गम्भीर उल्लंघन गरिएको घटनामा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको घटनामा संलग्नलाई छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । यो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम भएको दावी गर्दै मन्त्री शर्माले दस वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनको प्रतिफल अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सांसदहरुबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । विधेयकको विपक्षमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले फौजदारीसम्बन्धी अपराधको सजाय घटाउन नपाउने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद शाहीले विधेयकको विरोध गरेपछि माओवादीका सांसद माधव सापकोटा लगायतले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

यस्तै,सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।