काठमाडौं । मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पद छ । जनताले प्रत्यक्ष चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद र त्यसको नेतृत्वमा सभामुखको व्यवस्था छ । स्वतन्त्र न्यायालयको आफ्नै संरचना र नेतृत्व छ । आफ्नो काम गर्न संवैधानिक अंगहरू छन् ।

तर, नयाँ संविधान निर्माणपछिको दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म सरकार निर्माण र सत्ता भागबण्डाको केन्द्रमा राष्ट्रपति पद पनि देखिन थालेपछि राजनीतिमा त्राहीमाम सिर्जना हुन थालेको छ । राष्ट्रपतिलाई मत दिनेहरू समेत संवैधानिक मर्यादाबाट तलमाथि गर्न नहुने बताउँछन् ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सुरु भएको दौडधुपको परिणाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरूको सत्ता समीकरण भत्कियो । यसले निर्वाचनमा पहिलो दल भएर पनि कांग्रेसले प्रदेशदेखि संघसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमायो ।

तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र दोस्रो नेकपा एमालेले सभामुख पाइसकेको अवस्थामा नयाँ समीकरण बनेपछि कांग्रेसले अर्को गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विश्वासको मत दिएर आफूलाई राष्ट्रपति पदको दौडमा कायमै राखेको जनाउ दिएको थियो । आलंकारिक पद हुँदा प्रतिष्ठाको मात्रै कुरा हुन्थ्यो, तर अहिले व्यवहारमा कार्यकारी जस्तो देखियो । संघीय, प्रदेश तथा राष्ट्रियसभा सांसद भने यो अभ्यासप्रति सहमत देखिदैनन् ।

पछिल्लो १५ वर्षमा मुलुकले दुईजना राष्ट्रपति व्यहोर्‍यो । डा. रामवरण यादव २०६५ देखि २०७२ सम्म र विद्यादेवी भण्डारी २०७२ देखि हालसम्म गरी बराबरी जसो समय राष्ट्रपति बन्नुभयो । दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकालहरू हेर्दा आलंकारिक भन्न मिल्ने देखिएन । पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु भएको नौ महिना नपुग्दै सुरु भएको विवाद दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म निरन्तर रह्यो ।

प्रथम राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल सुरु भएको नौ महिनामा नै यसको झल्को देखिएको थियो । अन्तरिम संविधानले उहाँलाई जे–जति अधिकार दिएको थियो, ती प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कि अन्य अधिकारप्राप्त संवैधानिक अंगको सल्लाहमा गर्नुपर्ने थियो । तर, उहाँले अतिरिक्त सक्रियता देखाए र विवाद निम्तियो ।

आलंकारिक राष्ट्रपतिको निर्णयका कारण कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नु परेको असर त्यसपछि पनि शीतलनिवास र सिंहदरबारबीच पटक–पटक देखिने गरेको छ । त्यसैले होला राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर एकपटक संसदीय अनुमोदनको बहस पनि भएको थियो । यस्ता, उदाहरणबाट राष्ट्रपतिले आफूलाई संवैधानिक भन्दा पनि दलीय स्वार्थको भूमिकामा कार्यकारी अधिकारसहित प्रस्तुत हुन खोजेको प्रमाणित हुन्छ ।