फाइल तस्बिर

काठमाडाैं । संसदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान बिना नै प्रतिनधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ३ वर्ष अगाडि संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको थियो । संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको सो प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ ।

सोही प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकार छैनन् । जानकारी राखेका पुराना सांसदहरु पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन् । जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।

बुधबार संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सांसदहरुको पृष्ठभूमिको आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उहाँको तर्क छ । प्रश्तावित नियमावली मस्यौदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरुलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामा मात्रै उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागााँईले संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरुको आचरणसँंग मात्रै नजोडि शुसासनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । संसदमा सांसदहरुको पृष्ठभूमि र चासोका कारण उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भइरहेका स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रभावित भएर निर्णय गर्दा त्यस्ता निर्णयहरु निष्पक्ष र सार्वजनिक हितको पक्षमा नहुने भएकाले संसदले गरेका काम कारबाहीप्रति जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा औंल्याउनुभयो । संसदलाई प्रभावकारी, मर्यादित र विश्वसनिय बनाउनका लागि संसदमा हुनसक्ने स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलि भनेको प्रभावकारी संसदको ‘गेटभल्ब’ को रुपमा रहेकाले नियमावलिमा नै स्वार्थ केन्द्रित द्वन्द्वको स्पष्ट व्यवस्था र प्रावधान राखिनुपर्ने धारणा उहाँको थियो । उहाँले सांसदहरुको विदेश भ्रमण र परामर्शकार्यमा संलग्नताको नियमन, सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक, रुची वा चासोको विषय, उपहार तथा सम्मान लिने लगायत बारेमा नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलि मस्यौदा समितिको बैठकमा संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा छलफल भएपनि विषयगत समितिमा पृष्ठभूमि मिलेका सांसदलाई नराख्ने बाहेक अन्य विषयमा कुनैपनि व्यवस्था गरिएको छैन । तर अधिकांश सांसदहरुले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा गरेर सोही अनुसारको व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।