लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा/ईमेज:

पर्वत, असार ४ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पको रुपमा पर्वतमा स्थापना गरिएको वायोब्रिकेट उद्योग अलपत्र परेको छ ।

केही वर्षअघि स्थापना भएको उद्योगले बजार नपाएपछि विगत ३ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।

खाना पकाउनको लागि दाउरा र ग्याँसमाथिको निर्भरता कम गर्न ८ वर्ष पहिले पर्वत जिल्लामा नेपालकै पहिलो वायोब्रिकेट उद्योग स्थापना भयो ।

सामुदायिक वनका उपभोक्ताद्वारा लाखौँ लगानी खर्चेर स्थापना गरिएको उद्योग अहिले उत्पादनविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

केही बेरोजगारलाई समेतप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सफल भएको उद्योग संचालन नहुँदा धेरै अवसर गुम्न पुगेका छन् ।

कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित छमर्केमा रहेको उद्योगको लागि निर्मित भवन र उपकरण त्यसै अलपत्र बनेका छन् । भएको सामग्री र ५ लाख रु डुबेको छ

जङ्गलमा खेर जाने वनमारा झारको उपयोग गरी खाना पकाउने एल.पी ग्याँसको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने बायोव्रिकेट उद्योग उचित बजारको अभावमा बन्द भएको हो ।

सजिलै खाना पकाउन तथा कोठा न्यानो राख्न धुँवारहित व्रिकेट उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ तथा विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरुको पहलमा उद्योग संचालनमा ल्याईएको भएपनि उत्पादित व्रिकेटले बजार नपाएपछि उद्योगहरु सञ्चालमा समस्या परेको संचालकहरुको गुनासो छ ।

वनका नयाँ पदाधिकारीहरुले चासो नदेखाउँनु, बजारको खोजी नगरिनु र सरकारले समेत कुनै चासो नदिएका कारण उद्योग संचालन गर्न नसकिएको उद्योगका संस्थापक अध्यक्ष टेक नारायण श्रेष्ठको  बुझाइ छ ।

विगत नाकावन्दीको समयमा पर्याप्त आम्दानी गरेको र पछि सरकारी बेवास्ताका कारण नै उद्योग बन्द भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

वन संरक्षणका लागि उपयोगी बनेको उद्योगको महत्व स्थानीयले नबुझ्दा संचालन गर्न नसकिएको शिवालय इलाका वन कार्यालय छमर्केले जनाएको छ ।

वन उपभोक्ताहरुको आर्थिक उपार्जनको  बलियो माध्यम बनेको ब्रिकेट उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयको आम्दानीको श्रोत समेत बन्द भएको ईलाका बन कार्यालयका प्रमुख चुडामणी बरालले बताए  ।

सञ्चालनका बेला  २० देखि ३० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग अहिले पूर्णतया बन्द भएको छ ।

वैकल्पिक उर्जाका स्रोतहरुको विश्वव्यापी रुपमा खोजी भइरहेको वर्तमान समयमा संचालनमा आएका उद्योग समेत चल्न नसक्नु आफैमा दुखदायी छ ।

ग्रामीण भेगमा एलपी ग्याँसको पहुँच पनि नभएको र यस्ता वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग नहुँदा वर्षेनी ठूलो मात्रामा वनजंगलमाथि दोहन भइरहेको छ ।