काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण माग्दै उम्मेदवारहरुलाई दिएको समयसिमा भित्र खर्च विवरण बुझाउन नसक्दा अत्याधिक जरिवाना गरेको भन्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले जरिवाना खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले जरिवाना गरेकोप्रति सर्वोच्चले आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

आयोगले गत भदौ ३१ गते हदैसम्म जरिवाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरी रोक लगाएको विरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका बिभा ठाकुर, इश्वर पण्डित, बिन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदलगायतकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

दायर उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।