काठमाडाैं । राष्ट्र बैंकले आउँदो जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याजबापतको दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको शुक्रबार अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

समीक्षामा साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

यसका लागि ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी ०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यसबाट साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीहरु लाभाम्वित हुने भएका छन् ।

प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगतको ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईने उल्लेख छ ।

यसअघि ८.५ प्रतिशत रहेको उक्त तरलता सुविधा अब ७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने भएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ ।