काठमाडौं । नेपालको ईतिहासमा माघ १९ लाई दुई वटा महत्वपूर्ण राजनीतिक कडीले जोडेको छ । २०१४ सालमा राजा महेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्ने बहुप्रतिक्षित यस दिनमा संसदीय चुनावको घोषणासँगै राजतन्त्रलाई थप मजबुत गराउने बीउ रोपेका थिए भने उनकै माईला छोरा ज्ञानेन्द्रले ४५ वर्षपछि जननिर्वाचित सरकार कू गरी आफ्नो सक्रियतामा शासन व्यवस्था चलाएका थिए ।

त्यस बखत संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्न पटक पटक सरकार परिवर्तन गरिए । तर राजाको अनिच्छाका अगाडि कसैको केही लागेन । राजाको यो आशय प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले बुझेका थिए । उनले संविधानसभा वा संसद केका लागि चुनाव हुने भन्ने कुराको निर्णय भएको छैन भनी टार्ने काम गरे ।

प्रजातान्त्रिक वृत्तबाट यसको व्यापक विरोध भयो । बी.पी.कोइराला, पुष्पलाल प्रधानले संविधानसभाकै लागि चुनाव हुनुपर्ने अड्डी लिए । बी.पी.ले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरे । आखिर डेढ वर्ष शासन गरेर तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न नसकेको भनेर आचार्य मन्त्रिमण्डल पनि बर्खास्त गरियो ।

राजा महेन्द्रले चीनको निर्वासनबाट बोलाएर क्षमादान दिएका कांग्रेसका कट्टर विरोधी के. आई. सिंहको नेतृत्वमा अर्को मन्त्रिमण्डलको घोषणा भयो । यसैबीच राजा महेन्द्रले संविधानका आधारमा देशको आमचुनाव अब संसदको गरिने छ र यसमा दुई सभाको व्यवस्था हुने छ भनी संविधानसभाको चुनाव गराउने लक्ष्य खारेज गरी संसदीय चुनाव उद्घोष गरे । यसरी राजा त्रिभुवनले सात सालमा गरेको संविधानसभाको बीजारोपणको सात वर्ष पुग्न नपुग्दै उनकै पुत्र राजा महेन्द्रबाट चीरहरण भयो । राणाशासनको सट्टा शाही शासन सूत्रपात गर्ने सङ्कल्प यसै दिन भएको थियो ।

४५ वर्षपछि उही दिन, उही शैलीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैंद्वारा नियुक्त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अक्षम भन्दै आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको घोषणा गरेका थिए । यस कदमले तत्कालीन ७ दल र नेकपा (माओवादी)लाई नजिक तुल्याएको थियो ।

त्यसपछि भएको १२ बुँदे सहमतिको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन भएको थियो । सात दल र माओवादीबीच सहमति भइ सुरु भएको जनआन्दोलनको प्रतिफलस्वरुप पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । त्यसैको जगमा भएको पहिलो संविधानसभाले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

यससँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी छाडेर नागार्जुन जान बाध्य भएका थिए । दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोन लाइन बन्द गराएका थिए भने रेडियोमा समाचार रोक लगाइएको थियो ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई नजरबन्दमा राखिएको थियो । राजाको उक्त कदम धेरै दिन टिकेन । ज्ञानेन्द्रको यस कदमले जनयुद्ध चलाइरहेको तत्कालीन माओवादी र संसदवादी दलहरुलाई एकजुट बनायो । दलहरु राजाको उक्त प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध एकजुट भए र आन्दोलन चर्कियो । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको सुत्रपात पनि यहि दिनको कदम मानिन्छ । २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा द्वन्द्वरत माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।

त्यसपछि माओवादीसहित ८ राजनैतिक शक्तिले राजसंस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । त्यही आन्दोलनको सफलतापछि २ सय ३८ वर्षीय राजसंस्थाको अन्त्य भएको थियो । तर निरंकुश राजसंस्था अन्त्य भएको लामो समय भइसक्दा समेत मुलुक संक्रमणकालबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । विकास निमार्णका कार्यले गति लिन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन भने जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । बारम्बार व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था परिवर्तन नभएको गुनासोबाट नेपाली जनता माथि उठ्न सकेका छैनन् ।