काठमाडौं । नयाँ सरकार आउने मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको दौडधुप बढ्ने अन्त्यमा निर्देशन दिने परम्परा नै बसिसक्यो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यही क्रम दोहोरियो । देश र जनताका नाममा सपथ गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, यातायतलगायत सरकारी सेवामा जनतालाई मर्का नपर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा निर्णय गरेपनि आखिर हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ भने जस्तै भएको छ ।

नेपालमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने क्षेत्र विशेष गरी राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र अनि नागरिकता बनाउने निकायमा सेवाग्राहीले भोग्ने समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पछिल्लो समय टाइम कार्ड त लागू गरियो तर त्यहाँको संयन्त्रका नयाँ प्रयोग धान्न थाल खाउँ कि, भात खाउँ जस्तो भयो ।

राहदानीका लागि अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने प्रक्रियाले पनि उपभोक्तालाई सास्ती दिएको छ । नागरिकलाई सास्ती नहोस भन्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने सुविधा वडा तहबाटै लागु गरिएपनि कोठा कोठा चाहार्दा हैरान । कुनै वडा कार्यालयमा यो सेवा छ भने कतिलाई थाहै छैन ।

राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको समस्या बीसबाट उन्नाईस हुुनु साटो झन थपिँदै गएको छ । दैनिक एक घण्टा मात्रै अनलाई फाराम भर्ने नियम लागू गर्दा भिडभाड बढेको भन्दै पछिल्लो समय बिहान ६ देखि राती १० बजे सम्म अनलाइन फाराम भर्ने समय दिंदा पनि सेवाग्राहीको चापमा कुनै कमी आएको छैन । अन्यत्र भन्दा राहदनी विभागका कर्मचारीको असहयोग र रुखो व्यवहारका कारण सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन् । राहदानीका लागि अनलाइन फारमको समय त खुकुलो गरियो तर राहदानी लिन सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न पाइला पाइलामा हुने अन्योल कारण चाप त बढ्नै भयो ।

यायायात व्यवस्था विभागको हालत पनि उस्तै । खाजा खाने समयमा कर्मचारी अभाव हुने र अघिपछि सेवाग्राहीको चाप धान्ने अवस्था छैन । एउटा सामान्यभन्दा सामान्यका कामका लागि पनि जनताले कम्तिमा तीन दिनसम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वले ठूला-ठूला आश्वासन दिएपनि जनताभन्दा सानाभन्दा साना समस्यामा घुँडा टेक्न बाध्य छन् ।