काठमाडौं, भदौ १० । सरकारले २०८५ सालसम्म सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ ।

सोहीअनुसार सरकारले संसद्मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेश गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएर तयार पारिएको विधेयकमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा नदिने अभिभावक र विद्यालयलाई पनि कसुरदार ठहर गरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई टेकेर बनाइएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकले बालबालिका विद्यालय जान पाएनन् भने त्यसलाई कसुरको रुपमा मानेको छ । जसअनुसार अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यालय पढ्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यसबारे स्थानीय सरकारलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप बनेको विधेयकले शिक्षा प्रदान गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हुने छ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । विधेयकले २०८५ साल वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत तहसम्मको शिक्षा नलिनेलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिने भनेर यसलाई बाध्यकारी बनाउन खोजिएको छ ।

विधेयकअनुसार अब कुनै विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गराउँदिन भन्न पाउँदैन । विद्यालयले आफ्नो क्षमताअनुसार भर्ना गराउनै पर्छ । विधेयकमा अपांगता भएका बालबालिकाको पनि पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

अभिभावक नभएका बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने छ । यस्तै निजी विद्यालयले पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्