काठमाडाैं । राजनीतिक दलहरुलाई संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसपछि ७ दिन भित्रको छोटो समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन ।

शपथ ग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरुले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त, ज्ञवालीले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले संसद भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने बताउनुभयो । संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वि.स. २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्याउन खाजेको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार संसदबाट बन्नुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संसदले सरकारलाई जवाफदेही गराउन सक्ने स्थिति नरहने स्पष्ट पार्नुभयो ।संसदबाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागत रुपमा त्रुटी हुने भन्दै उहाँले यो प्रक्रियालाई सरकारले सहज रुपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लंघन हुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।

त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरु गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले संसद बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिइ अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बनेपनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।