काठमाडौं । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, दोलखा, स्याङ्जा २ र बाजुरामा भने अझैं मतगणना सुरु हुन सकेको छैन् । नेपालको संविधानको धारा ९३ को व्यवस्थाअनुसार मतपरिणाम प्राप्त भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान हुने छ । राजनीतिक दलहरुले सम्पूर्ण मतपरिणाम नआउँदै सरकार गठनको प्रयास थालिसकेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को चुनावी परिणामले सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने बाटो बन्द गरेको छ । यो धाराअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको बहुमत पुग्नुपर्छ । यो धाराअनुसार सरकार बनाउन कुनै एक दलको १३८ सांसद संख्या पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने स्पष्ट भएपछि सरकार गठनको पहिलो संवैधानिक बाटो बन्द भएको छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया छ । उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार भने नयाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ ।

पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्छन् । यो सम्भव नभए वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले नै सरकार बनाउन सक्छन् । यसको लागि गठबन्धनका नेताहरुबीच छलफल सुरु भइसकेको छ ।

अर्को विकल्प भनेको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनको दल माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस बाहेकका दलहरु मिलेर यो धारा अनुसार सरकार गठन गर्न सक्छन् । यस्तै, बामपन्थी पार्टीबीचको नयाँगठबन्धन बनाउने र उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना पनि छ । अर्को विकल्प एमालेले कांग्रेस र माओवादीलाई छाडेर अरू दल समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छ ।

दोस्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन हुन नसके वा विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियाअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिलाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने छ । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।