संघीय संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२५ माघ २०७९, बुधबार | Wed Feb 8 2023


संघीय संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती

अर्थमन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरू

117
Shares

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदमा दलहरूको संख्या बढेसँगै संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

नयाँ दलहरु राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो । आज मंगलबार संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरु थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको बताउनुभएकाे हाे । उहाँले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरु, बैठक कक्षहरु खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले नयाँ भवनहरु बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । संसद सचिवालयले अहिले संसदमा उपस्थित हुनसक्ने दलहरुको आँकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँकाे भनाइ छ । सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित सांसदहरुका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारीसाधन खोज्ने काम भइरहेको पनि बताउनुभयो । नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशनको कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सिंगो संसद सचिवालयले जोड दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो पटकको संसदमा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपाले योपटक ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६-७ सिट आउने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरुमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रको बाहेक अन्य कुनै पनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था छैन ।

बैठकका लागि संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल माओवादी बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैनन् ।