काठमाडौं, भदौ ७ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले सडक विस्तारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारविरुद्धको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले गैरन्यायिक तरिकाले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उल्लंघन गरेको भन्दै आइएलओले सरकारविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको जनाइएको छ ।

नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले पीडितका तर्फबाट गत २५ जनवरीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालय जेनेभामा सडक विस्तारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाईसमेत बेवास्ता गरी सरकारले गैरन्यायिक तरिकाले सडक विस्तार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सरकारले गरेको सडक विस्तारकार्यले आइएलओको महासन्धि नम्बर १६९ को उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्धको मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गभर्निङ बडीको ३३३औं सेसनले गरेको जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जनताको घरबास मास्नेगरी विकास नगर्नू, विकल्प भइन्जेल विकल्प हेर्नू, पुरातात्विक र ऐतिहासिक मठ–मन्दिर तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु जोगाउनू, बालबालिकालाई विस्थापन हुँदा पर्ने असर हेर्नू, जनतासँग विकासकाक्रममा सम्पत्ति लिनुपर्दा वार्ता र छलफल गरेरमात्र लिनू, सडकको सीमा र सडक बनाउँदा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशनात्मक परमादेश जारी भएको थियो ।

फैसला नेपालको संविधान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा लेखिएको अधिकारअनुरुप भएको तर सरकारले फैसला नमान्नु गम्भीर भएको अधिवक्त शंकर लिम्बूले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडकपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन साय्मि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अन्तिम अवस्थासम्म लड्ने बताए ।

बुधबार मनोहरा क्षेत्रमा रहेको निजी जग्गामा सर्वोच्चको आदेशविपरीत गैरन्यायिक सडक विस्तार गर्न खोजिएको उनले दाबी गरे ।