अक्कल कुँवर/भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, भदौ ७ । नेपालको संविधानको धारा १९ मा सन्चारसम्बन्धी हकमा समाचार, सम्पादकीय, लेख–रचना वा अरु सामग्री प्रवाह गर्न र छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, प्रकाशन वा प्रसारण गरेपछि सन्चार संस्था बन्द, दर्ता खारेज, उपकरण जफत र अवरोध गर्न नहुने स्पस्ट व्यवस्था छ ।

तर, संसदमा पेस भएको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा संविधानसँग बाझिने प्रावधान राखिएको छ । यसले प्रेसमाथि झनै अंकुश लगाउने देखिन्छ ।

नयाँ मुलुकी संहिताका केही प्रावधानप्रति सन्चार क्षेत्रको असन्तोष रहेकै बेला संसदमा दर्ता गरिएको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले झनै कडाइ गर्ने देखिएको छ ।

मुलुकी संहिताका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि हुँदाहुँदै सरकारले फेरि प्रेसमाथि थप अंकुश लाग्नेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा संविधानले आमसन्चार क्षेत्रलाई दिएको पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार नै हनन् गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

गोपनीयताको हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा वैयक्तिक सूचना भन्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, आपराधिक पृष्ठभूमि र फौजदारी कसूरमा पाएको सजाय, कसूर भुक्तान गरेको विवरण, विवादित व्यक्तिको चरित्र, राजनीतिक आबद्धतामाथिसमेत टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।

यो व्यवस्थाका कारण आमसन्चारमाध्यममार्फत् सर्वसाधारण सार्वजनिक चासोका विषय थाहा पाउन बन्चित हुने भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संसदमा पेस भएको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठिने बताए ।

आमसन्चारमाध्यमको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भने मर्यादामा रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे ।

संविधानको धारा २८ मा उल्लेखित गोपनीयताको हकमा व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, तथ्यांक र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिकबाहेक सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । तर, यो विधेयक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँगसमेत बाझिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्