कुन राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा के छ ? « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार | Sat Dec 10 2022


कुन राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा के छ ?


65
Shares

काठमाडौँ । लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरू वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानका विषयमा भने मौन देखिएका छन् ।

आन्तरिक र बाह्य कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको दवाव सहज बनाउने विषयमा राजनीतिक घोषणापत्रमा कुनै पनि योजना भेटिएकाे छैन्। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाशिल गर्न निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कर्जा व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख छैन्।

वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानको विषय मात्रै होइन र आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमको स्रोतको खोजी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष पुर्याउने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरू यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चुकेका छन् । ५ लाखलाई रोजगारी दिने, वर्षेनी २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन १ सय खर्ब पुर्याउने जस्ता महत्वकांक्षी योजना समेटिएको नेकपा एमालेको घोषणा पत्र यस्तो छ ।
नेकपा एमाले:
–१० हजार लिटर पानी र ५० युनिट विद्युत निःशुल्क
–५ लाखलाई वार्षिक रोजगारी र न्यूनतम तलब मासिक २५ हजार
–सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट
–निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडक ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
–पाँच वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता
–महिलालाइ स्यानेटरी प्याडमा वार्षिक १५ सय दिने
–वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने
–५ कुल गार्हस्थ उत्पादन १ सय खर्ब पुर्याउने
–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी २४ सय डलर पुर्याउने
–काठमाडौंमा ३ सय शय्या र ७ प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण
–५० वटा थप नयाँ सहरको विकास
–१२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योग स्थापना गरिने
–ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने
– ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को नीति
–फाइभजी सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी आइटीमा चमत्कार गर्ने
त्यस्तै मतदाता रिझाउनकै लागिक सत्तासिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र पनि विश्लेषणहिन छ ।

नेपाली कांग्रेस:
–राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सबै समयमै सम्पन्न गर्ने
–कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना
–तीन त्रिहत्तरको नीतिअनुरुप ३ वर्ष वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार
–सुत्केरी भत्ता ५ हजार पुर्याउने
–ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद ६८ बाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने
–५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क
–कृषि मल कारखाना स्थापना
– विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा ८० प्रतिशत पुर्याउने
–प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था स्थापित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने
– प्रत्यक वर्ष २ लाख ५० हजार र ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी थप गर्ने
–आधा घन्टाभित्र पक्की सडकमा पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत
–सुरक्षित घरमा बस्ने परिवार संख्या ५५ प्रतिशत
–विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्याउने
–प्रत्येक वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र दैनिक खर्च १ सय डलर पुर्याउने
– तरकारी, फलफूल, माछा मासु, दूध, मसला र औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने
– विद्युतीय सवारी साधन र चुल्हो प्रयोग ५०.५ प्रतिशत पुर्याउने
–सबै स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने
–‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गर्ने
– सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुन: संरचना गर्ने

नेकपा माओवादी केन्द्र:
–संघमा ५१ प्रतिशत मतबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिबाट गठित मन्त्रिपरिषद्
–प्रदेशमा पनि संघजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखबाट गठित मन्त्रिपरिषद्
–धन, बल, विभेद र भ्रष्टचारबाट मुक्त राजनीति
–पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली
– नेपाल–भारतबीचको खुला सीमालाई नियन्त्रण र नियमन
–गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई १ वर्षभित्रमा राज्य सुरक्षा कार्ड वितरण
–गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५ लाखसम्म बिउबिजनमा बिनाधितो २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण
–समृद्ध किसान, देशको शानः आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान
–५ वर्षमा ५ हजार युवालाई उद्यमी बनाउने
–५ वर्षमा २० लाख युवालाई रोजगारी
–हरेक प्रदेशमा मल कारखाना
–ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण
–गाउँ–गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद
– १ सय शय्याको बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण
–६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी, १२ कक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा
– शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट
–पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माण
–काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय विद्युतीय बस सञ्चालन
–राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट सबै भागमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था
–५ वर्षमा थप ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र कुल ८ हजार विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने
–राज्यका निकायमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
–संस्कृति मरे समाज मर्नेछ, समाज मरे राष्ट्र मर्नेछ । ७ वटै प्रदेशमा प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना गर्ने
–मिडियाका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान र पत्रकारलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा–सुविधाको व्यवस्था
–सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट

विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दिले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव, अवसर र चुनौती बारे कुनै दलको घोषणापत्रमा उल्लेखै छैन् । विश्व आर्थिक मन्दिले वैदेशिक सहायता घटाउन सक्नेबारे दलहरूका घोषणापत्र विश्लेषणविहीन छन् । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइरहेका विकसित मुलुकका कारण उत्पादनमा आउने गिरावट र यसले वैदेशिक रोजगारीमा पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई निःशुल्क सीप विकास तथा तालिम दिने कार्यक्रम दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् ।

निर्वाचन जित्नैका लागि मतदातालाई भुलभूलैयामा पार्न लोकप्रिय र वितरणमुखी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले राज्यको ढुकुटी कसरी भर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई छुटाएका छन् । यहाँसम्म चुनावी घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरिएका पपुलिस्ट पुलिन्दा कार्यान्वयनका लागि कसरी बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्नेसम्मको ज्ञान दलहरूमा भएको देखिएन।

आगामी ५ वर्ष औसतमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गर्ने कांग्रेस, एमाले घोषणपत्रमा उल्लेख छ भने माओवादीले दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको छ । एमालेले ५ वर्षपछि दोहोरो अंकका आर्थिक वृद्धिदर हासिले गर्ने आधार तयार पार्ने भनेको छ। तर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाशिल गर्न निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने कर्जा व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख छैन्।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरिने भने पनि जनताका दैनिकीसँग जोडिएका वस्तु कसरी सस्तो बनाउने भन्ने विषयमा दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।