काठमाडौं, भदौ ६ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सेवाग्राहीको आवास निर्माणसम्बन्धी गुनासो प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले सेवाग्राहीको आवास निर्माणसम्बन्धी गुनासो प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, निजी निवास निर्माणको गुनासोमा देखिएको समस्या सम्बोधन गरी प्रमाणित गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बैठकले पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी आवश्यक कर्मचारी थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित तीनओटा जिल्लामा पाँचओटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर–२ मा ४० घरधुरी रहेको नोर्बुलिंग एकीकृत बस्ती विकास योजना, ७० घरधुरी रहेको मेलम्ची नगरपालिका नमदोलिङ एकीकृत बस्ती विकास योजना, भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर–५ मा त्याङतली एकीकृत नमुना बस्ती विकास योजना स्वीकृत गरिएको छ ।

रामेछाप जिल्लाको मन्थलीस्थित माझी बस्तीमा २४ घरधुरी रहेको गाईखुरा एकीकृत बस्ती विकास योजना र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मन्डनदेवपुर नगरपालिका, तीनधारामा होमस्टेसहितको एकीकृत नमुना बस्ती विकास गर्ने योजना पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवाली दोस्रोपटक नियुक्त भएपछि प्राधिकरण कार्यकारी समितिको यो पहिलो बैठक हो ।

आगामी साढे दुई वर्षभित्र सकाउने गरी पुनःनिर्माणको काम गरिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निजी निवासको काम भने चालू आर्थिक वर्षमै पूरा गर्ने निर्णय बैठकको छ ।