ललितपुर । आदिवासी जनजाति आयोगले ‘आदिवासी जनजातिको अधिकार र दीगो विकास कार्ययोजना २०७९’ तत्काल स्विकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्वीकृतका लागि सिफारिस गरेको हो । आदिवासी जनजातिको सरोकार रहने नीति तर्जुमा गर्दा आयोगको संलग्नता अनिवार्य गराउन सरकारलाई भनिएको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बताउनु भयो ।

प्रतिवेदनमा एकै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले ‘आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान’ तत्काल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष थापामगरले आदिवासी जनजाति समूदाय लक्षित रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो ।